Resources

दाद’रा एउटा अति संक्रामक रोग हो । पाँच वर्ष म’निका बालबालिकाको मृत्य’को गराउने रोगहरु मध्ये दाद’रा एउटा पम्र’ख कारक हो र यसलाई खोपबाट सजिलै बचाउन सकिन्छ । यो रोग विरुको खोपको व्यापक प्रयोग गर्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न अवलम्बन गरिएका प्रभावकारी रणनीतिहरुको परिणाम स्वरुप दाद’रा रोगको कारणले हन’े मृत्य’मा उल्लेखनीय कमी आएको क’रा तथ्या˝ले प्रमाणित गरेको छ । यसै सन्दर्भमा सन् २००४२००५ मा र सन् २००८ मा सञ्चालन गरिएको दाद’रा खोप अभियान पछि नेपालमा दाद’राका विरामीहरुको संख्यामा निकै कमी आएको तथ्य प्रष्ट नै छ ।

नेपालका सम्पूर्ण बालबालिकाहरुलाई विभिन्न सरूवा रोगहरु विरुद्ध सुरक्षा प्रदान गर्दै खोपबाट बचाउन सकिने रोगहरुबाट हुने बिरामीदरमा कमी ल्याई शिशु तथा बालमृत्युदर घटाउन नियमित रुपमा सञ्चालन गरिदै आएको खोप सेवा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम भनिन्छ । राष्टिय खोप कार्यक्रम मार्फत नै खोप सेवा प्रदान गर्ने नीति, रणनीति तय गर्नुका साथै सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक र्ने सम्पूर्ण श्रोत–सामाग्रीहरुको व्यवस्थापन गरिन्छ । राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम अन्तर्गत नियमित खोप सेवा, अभियानमार्फत दिइने खोप सेवा, सर्भिलेन्य कार्य तथा खोप सम्बन्धी अनुसन्धान कार्यहरु पर्दछन् । खोप सेवा सबै स्वास्थ्य संस्था, बाह्य खोप केन्द्र र घुम्ती टोली परिचालन गरी प्रदान गरिन्छ ।

मुख स्वास्थ्यलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले मुख एवं अनुहारको दुखाई, मुख तथा घाँटीको क्यान्सर, मुखको संक्रमण, जन्मदै तालु तथा ओठ चिरेको (खुँडे), गिजा सम्वन्धी रोग, दाँत किराले खाने तथा झर्ने, दाँतमा प्वाल पर्ने तथा अन्य मुख सम्वन्धी रोगहरुवाट मुक्त हुने अवस्थाको रुपमा व्याख्या गरेको छ । मुख सम्वन्धी रोगहरुको रोकथाम गर्न सकिने भएता पनि विश्वभरिका धेरै मानिसहरु यस रोगवाट प्रभावित छन् । मुख सम्वन्धी रोगहरु विशेषगरी दाँत किराले खाने, गिजा सम्वन्धी रोग, मुखको क्यान्सर विकसित र अल्प विकसित सवै देशहरुमा जनस्वास्थ्य समस्याको रुपमा स्थापित भै सकेकोछ ।

आम नागरिकको स्वास्थ्य र देशको समग्र विकास बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका प्रगतिहरूलाई विकासका प्रमुख सूचकाङ्कहरूको रूपमा लिइन्छ । विगतका दशकमा गरिबी र द्वन्द्वका बावजुद पनि नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ ।  नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई जनताको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरिसकेको सन्दर्भमा सङ्व्रmामक रोगहरू नियन्त्रणमा प्राप्त उपलब्धिहरूलाई कायम राख्नु,नवजात शिशु तथा मातृ मृत्युदरलाई वाञ्छित तहसम्म घटाउनु, बढ्दै गएको नसर्ने रोगको प्रकोप नियन्त्रण गर्नु र कुनै पनि बेला हुनसक्ने स्वास्थ्य सम्बन्धि विपद् व्यवस्थापन तत्काल गर्नु, जेष्ठ नागरिक, शारीरिक र मानसिक अपाङ्गता भएका, एकल महिला, खास गरी गरिब, सीमान्तकृत र जोखिममा रहेका समुदायलाई  गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । जनउत्तरदायी एवं कुशल व्यवस्थापनको माध्यमबाट आवश्यक सबै स्रोत र साधनको अधिकतम् परिचालन गरी प्राप्त भएका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा  विद्यमान तथा नयाँ चुनौतीहरूलाई सही ढङ्गले सम्बोधन गरेर नागरिकको स्वास्थ्य प्रवद्र्धन, संरक्षण, सुधार र पुनस्र्थापन गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति , २०४८ लाई पूर्ण रुपले अद्यावधिक गर्दै राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७ राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७ राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७ राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१ ११ १ तयार गरी लागू गरिएको छ । 
 

नवजात शिशु तथा बाल मृत्युदर मूलुकको स्वास्थ्य स्थिति सम्बन्धी महत्वपूर्ण परिसूचकको रुपमा रहेको हुन्छ र यसले नागरिकको जीवनस्तर र देशको सामाजिक तथा आर्थिक विकासलाई पनि दर्शाउँछ । पोषण सुरक्षा बाल बचाऊ र विकासको आधार हो । शिशु मृत्यु घटाउने बिश्वव्यापी लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले विगत १५ वर्षमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । सन् २०११ को सर्वेक्षण अनुसार नेपालको शिशु मृत्युदर प्रति १,००० जीवित जन्ममा ४६ रहेको छ । तर देशका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र, समुदाय बीच यो अवस्था फरक–फरक रहेको छ भने समग्रमा पनि यो अवस्थामा अझै सुधार गर्नुपर्ने जरुरी छ । साथै नवजात शिशु को मृत्यु दरमा उत्साहजनक प्रगति हुन सकेको छैन । नेपालमा अझैपनि शिशु मृत्यु दरको दुई–तिहाई भन्दा बढी अंश नवजात शिशु मृत्यु दरले ओगटेको छ । शिशु तथा बाल्यकालिन पोषणको अवस्था कमजोर हुनु एक प्रमुख कारण हो भन्ने कुरा विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएको छ । त्यसैले शिशु तथा बाल्यकालीन पोषणमा उल्लेखनीय रुपमा सुधार गरेमा मुलुकमा बालबालिकाको स्वास्थ्य, वृद्घि तथा विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।

नवजात शिशु तथा बाल मृत्युदर मूलुकको स्वास्थ्य स्थिति सम्बन्धी महत्वपूर्ण परिसूचकको रुपमा रहेको हुन्छ र यसले नागरिकको जीवनस्तर र देशको सामाजिक तथा आर्थिक विकासलाई पनि दर्शाउँछ । पोषण सुरक्षा बाल बचाऊ र विकासको आधार हो । शिशु मृत्यु घटाउने बिश्वव्यापी लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले विगत १५ वर्षमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । सन् २०११ को सर्वेक्षण अनुसार नेपालको शिशु मृत्युदर प्रति १,००० जीवित जन्ममा ४६ रहेको छ । तर देशका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र, समुदाय बीच यो अवस्था फरक–फरक रहेको छ भने समग्रमा पनि यो अवस्थामा अझै सुधार गर्नुपर्ने जरुरी छ ।

विश्वमा अति उच्च मातृमृत्युदर भएका मुलुकहरु मध्ये नेपाल पनि एक हो । प्रति एकलाख जीवित जन्ममा औषत ५३९ जना महिलाहरुको मृत्यु हुने गरेको छ१ । मातृ मृत्यु अति उच्च हुनका कारणहरु मध्ये असुरक्षित गर्भपतन एउटा प्रमुख कारणको रुपमा रहेको छ । विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धानहरुले पनि गर्भपतन र मातृ मृत्युदर बीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको देखाएका छन्  । अस्पतालमा आधारित एक अध्ययनबाट अस्पतालमा हुने कूल मृत्यु मध्ये आधा भन्दा वढी मातृ मृत्यु गर्भपतनका कारणले हुने गरेको ज्ञात हुन आएको छ२ । समुदायमा आधारित गर्भपतन सम्बन्धी अर्को अध्ययनका आधारमा नेपालमा लुकीछिपी गर्भपतन गराउने १५ वर्षदेखि ४९ वर्ष सम्मका महिलाहरुमा प्रति हजार ११७ मातृ मृत्यु रहेको अनुमान गरिएको छ३ । स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा मातृ मृत्युदर र रोगको चापका ९ःयचदष्मष्तथ० सम्बन्धमा गरिएको अध्ययनले अस्पत्ताल भर्ना हुने प्रसूति सम्बन्धी कूल विरामीहरु मध्ये ५४ प्रतिशत गर्भपतनका कारणले भर्ना हुने गरेको देखाएको छ४ ।

प्रस्तावनाः नेपालमा बालकहरुलाई बिफर आउन नदिनका लागि अनिवार्य रुपले खोपाउने व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाईबक्सेकोछ । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ :

(१) यो ऐनको नाम “बिफर नियन्त्रण ऐन, २०२०” रहेकोछ ।

(२) यो ऐन नेपाल सरकारबाट समय समयमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा तोकिदिएको ठाउ“हरुमा तोकिएको मितिदेखि लागू हुनेछ ।

 २. परिभाषा ः विषय वा प्रस·ले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क) “बालक” भन्नाले १२ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ख) “स्थानीय क्षेत्र” भन्नाले नगरपालिका वा गाउ“ विकास समितिको नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्रलाई सम्झनु पर्छ । (ग) “प्राथमिक खोप” भन्नाले बालकको पहिलो सफल खोप सम्झनु पर्छ ।

कुष्ठरोग एक प्रकारको सरुवारोग मध्ये कम सर्ने रोग हो, यो रोग माइकोब्याक्टेरियम लेप्रे ९ःथअयदबअतभचष्गm भिउचबभ० नामक सुक्ष्म किटाणुबाट लाग्दछ । यो रोग मानिसमा ढिलो गरि लाग्ने र बिस्तारै निको हुने भएतापनि यस रोगले मानिस मर्दैन । यस रोगले छाला र सतहको स्नायूमा असर गर्दछ ।

Food  and  nutrition  security  are  a  huge  challenge  in  Nepal,  where  agricultural  productivity  is   far  below  potential  yields.  Due  to  low  usage  of  improved  seeds,  chemical  inputs,  and   irrigation,  Nepal’s  agricultural  productivity  is  among  the  lowest  in  South  Asia.1  According  to   the  Nepal  Thematic  Report  on  Food  Security  and  Nutrition  2013,  one  in  five  households  in   Nepal  had  an  inadequate  diet  based  on  the  Food  Consumption  score,  and  one  in  four   households  were  considered  food  poor.2  Consequently,  Nepal  has  a  very  high  rate  of  child   under-­‐nutrition,  with  41  per  cent  of  children  under  five  stunted,  11  per  cent  wasted  and  28   per  cent  underweight.3  About  20  percent  women  are  chronically  undernou

Since the first case of HIV was detected in 1988, an epidemic of HIV in Nepal rose sharply in the mid1990s and was in peak during mid-2000s. Nepal has transitioned from ‘low-level epidemics’ to ‘concentrated epidemic’ with rapid spread among key population, i.e. Female Sex Workers (FSW), Men having sex with Men and Transgender (MSM/TG), People who Inject Drugs (PWID) (Male and Female), Male Labor Migrants (MLM) and their spouses and Clients of Sex Workers (CSW). The national response to HIV is guided by “National Policy on HIV and STI, 2011” and “Nepal HIV vision 2020” with a vision of ending the AIDS epidemic as a public health threat in Nepal by 2030. The national consolidated SI guideline aims to design an appropriate framework for measuring progress of Nepal HIV Strategic Plan targets and indicators at different levels, i.e. impact, outcome and output level, including definitions of core indicators and specifications for data collection and provide a roadmap for data sources, data collection, analysis and its use for improvement in implementation of the programme.

It has been documented that Nepal has a concentrated epidemic where most at risk populations presented HIV prevalence above 5%. Data generated through the systematic, ongoing collection of data through National HIV surveillance systems is necessary to understand the dynamics of the epidemic and enable appropriate responses.

Cold Chain maintenance is an essential component of every immunization programme, without which delivery of immunization services is rendered impossible. For the safe storage and transportation of vaccine, cold chain equipment is a mandatory requirement. All equipment must be able to keep vaccines safely whatever the outside temperature, and however the climate varies at different times of the year. This means it is vitally important to use well-made, reliable equipment that at the very least, meets the minimum standards determined by WHO for vaccine storage and transport.

The investment plan for Nepal 2014-2016 emphasizes the importance of focusing on Key Affected Populations (KAP), then goes one step further to disaggregate relevant KAP into sub-populations, guided by infection risk dynamics and context.

This strategy is being developed as Government of Nepal, Ministry of Health and Population, has given high priority to promotive health services by specifying health education and information as an important area of its activities. The Ministry of Health and Population in its National Health Policy 1991 specifies, "One of the main reasons for the low health standards of the people is the lack of public awareness of health matters. Therefore, health education will be provided in an effective manner from centre to rural areas. For this, political workers, teachers, students, social organizations, women and volunteers will be mobilized extensively up to the ward level".  The Second Long Term Health Plan 1997-2017 (SLTHP) of the Ministry of Health clearly specifies the need for "effective IEC measures" to address public health issues including "the reduction of the prevalence of smoking" in Nepal. 

This Trainer Manual is designed to support the implementation of the Prevention of Motherto-Child Transmission of HIV (PMTCT) Generic Training Package (GTP). The Trainer Manual contains the same material found in the Participant Manual, supplemented with specific instructions for the trainer.

स्वास्थ्य र शिक्षा एक अर्कामा अन्योन्याश्रित विषय हुन् । विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाहरुको स्वास्थ्य र शिक्षाको स्तर सुधार गर्ने जिम्मेवारी विद्यालयको पनि हो । दक्षिणपूर्वी एसिया लगायत नेपाल जस्तो मुलुकमा सरसफाइको कमी र कुपोषणले गर्दा बाल मृत्युदर उच्च छ । बालरोगको उच्च संक्रमणले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाहरुको शिक्षा र स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पारेको छ ।

जूका नियन्त्रण कार्यक्रम विद्यालय स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमको एक अभिन्न अङ्ग हो । विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाहरूमध्ये करीव ७५ प्रतिशतसम्म जूकाको संक्रमणमा परेको तथ्य विभिन्न स्थानहरूमा विगतमा भएका अध्ययनबाट देखिएको छ । मानिसलाई जूका परेमा अपच हुने, पेट दुख्ने, पेट फुल्ने, कमजोरी हुने, खाना नरुच्ने र शरीरमा रगतको कमी हुन जान्छ । जूका परेमा खानामा भएका पोषक तत्वहरू जूकाले नै खाइदिन्छ र शरीरमा पोषणको मात्रामा कमी आउँछ ।

आयोडिन भनेको एक प्रकारको लवण हो । यो माटोमा पाइन्छ । जनावर तथा मानव शरीरको वृद्धि र विकासका लागि आयोडिन नभई हँुदैन । मानिसको शरीरका अत्यन्त संवेदनशील अंगहरू– मस्तिष्क र सम्पूर्ण स्नायु प्रणालीलाई राम्ररी सञ्चालन गर्नका लागि आयोडिनको जरुरत पर्दछ ।

रक्तअल्पता भनेको शरीरमा रगतको कमी हुनु हो । शरीरमा भएको रगतमा सामान्य भन्दा पनि थोरै राता रक्तकोष भएमा रक्तअल्पता हुन्छ । रक्तअल्पता भयो भने शारीरिक र मानसिक विकासमा वाधा पुग्दछ र रक्तअल्पता भइरह्यो भने मृत्यु पनि हुन सक्तछ । 
 

नागरिक राहत,क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्वन्धी कार्यविधि (दोश्रो संशोधन), २०७३ को दफा १३ मा रहेको विपन्न नागरिकलाई औषधि उपचार वापत आर्थिक सहायता उपलव्ध गराउन नेपाल सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगत एक छुट्टै कोष स्थापना गर्न सक्ने उल्लेख भएको हँुदा कोष गठन तथा संचालन गर्न वान्छनीय भएकोले नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो निर्देशिका वनाई लागू गरेको छ ।

The Asia and Pacific region, with around seven million people estimated to be living with HIV/AIDS, ranks second in the world, after sub-Saharan Africa for HIV prevalence. The region is vast and diverse. Countries have varied epidemiological patterns of HIV and AIDS with generalised versus concentrated, versus low level epidemics. Regional trends indicate dramatic increases in infectious diseases such as HIV/AIDS and other sexually transmitted infections (STIs).1 Asia and Pacific currently account for about 20% of new annual HIV infections globally. Transmission routes vary country by country, with unprotected commercial sex, heterosexual sex, homosexual and bisexual sex, and sharing of injecting equipment among injecting drug use all playing a greater or lesser part.

This programme is designed as a sequel to Part I–Training of VCT counsellors.  It is recommended that graduates of Part I complete at least six months of post-training clinical practice before undertaking Part II of the training.  This training package was prepared on behalf of the World Health Organization (SEARO) by the Albion Street Centre, Sydney, Australia and field tested.
 

The WHO FCTC opened for signature on 16 June to 22 June 2003 in Geneva, and thereafter at the United Nations Headquarters in New York, the Depositary of the treaty, from 30 June 2003 to 29 June 2004. The treaty, which is now closed for signature, has 168 Signatories, including the European Community, which makes it the most widely embraced treaties in UN history. Member States that have signed the Convention indicate that they will strive in good faith to ratify, accept, or approve it, and show political commitment not to undermine the objectives set out in it. Countries wishing to become a Party, but that did not sign the Convention by 29 June 2004, may do so by means of accession, which is a one-step process equivalent to ratification.

The World Development Report 2018: Learning to Realize Education’s Promise argues that without learning, education will fail to deliver on its promise to eliminate extreme poverty and create shared opportunity and prosperity for all.